काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक एवम् सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा माग लिनुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
प्रमुख सचेतक शाहीले सो मन्त्रालयको बजेट मन्त्री, सचिवलगायतका कर्मचारीको तलब, भत्तालगायतको सेवा सुविधामा मात्रै बजेट विनियोजन भएकाले सो मन्त्रालयको आवश्यकता नरहेको देखिएको जिकिर समेत गर्नुभयो ।
केहीलाई मन्त्री बनाउन र उसको आसेपासेलाई जागिर खुवाउनेका लागि हो भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको आवश्यकता छैन । अहिले म बजेट पनि हेर्दैछु । बजेट हेर्दा कर्मचारीलाई पाल्ने, उनीहरूको बैठक भत्ता दिने, अनि मन्त्रीहरू कतै घुम्न गए भने खर्च गर्ने, मन्त्रीले चढ्ने गाडी किन्ने, सचिवले चढ्ने गाडी किन्ने ।
अनि भूमिसम्बन्धी ऐन, नीति, कानुन बन्दैन त ? अनि यो मन्त्रालय बनाएर एउटा कार्यकर्तालाई कुर्सी दिन यो मन्त्रालय र यसको बजेट किन आइरहेको छ ?’’प्रमुख सचेतक शाहीले सरकारले जमिनको मूल्याङ्कन गरी त्यसको परिचालन हुने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
