काठमाडौं । बङ्गलादेशको युद्ध अपराध न्यायाधिकरणले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई भारतबाट स्वदेश फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिना अगस्ट ५ मा भारतको नयाँदिल्ली पुगेपछि उनको पलायनसँगै बङ्गलादेशमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको थियो ।
विद्यार्थी नेतृत्वको आरक्षण विरोधी प्रदर्शनले राजनीतिक रूप लिँदा हसिनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो ।
बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) का प्रमुख अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लामले हसिनालाई स्वदेश फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिने बताए ।
हसिना आफैले सन् २०१० मा स्थापना गरेको आईसीटीमार्फत उनीमाथि युद्ध अपराध र मानव अधिकार उल्लङ्घनको मुद्दा दायर गरिएको छ ।
शेख हसिनाको सरकारमाथि राजनीतिक विरोधीहरूलाई दमन गर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने तथा सामूहिक नजरबन्दजस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लागेको छ ।
सन् २०१३ मा बङ्गलादेश र भारतबीच हस्ताक्षर भएको सुपुर्दगी सन्धि अनुसार हसिनालाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन प्रयास गरिने इस्लामले बताए ।
यद्यपि, सुपुर्दगी सन्धिको एक खण्डअनुसार ‘राजनीतिक चरित्र’ भएका अपराधका लागि सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न सकिने प्रावधान रहेकोले यो प्रक्रियामा चुनौती आउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको एएफपीले जनाएको छ ।
अन्तरिम नेता र नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसले हसिनालाई स्वदेश फर्किन आग्रह गर्दै सार्वजनिक वक्तव्य दिएका छन् ।
हसिनाको शासनकालमा भएका हिंसात्मक घटनामा ६०० भन्दा बढी मानिसहरू मारिएको राष्ट्रसङ्घको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
हसिनाको सरकारमाथि मानव अधिकार उल्लङ्घन र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन भइरहेको छ ।
