लन्डन – बेलायतको न्यायालयका न्यायाधीशहरूलाई निष्पक्ष व्यवहार गर्न मार्गदर्शन दिने Equal Treatment Bench Book ले आप्रवासी र शरणार्थीहरूलाई मिडियाले गलत रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै न्यायाधीशहरूलाई संवेदनशील हुन सल्लाह दिएको छ। तर, यो दस्तावेजले राजनीतिक पूर्वाग्रहलाई बढावा दिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।
३५२ पृष्ठ लामो यो न्यायिक मार्गदर्शन पुस्तिका न्यायिक कलेजद्वारा वार्षिक रूपमा प्रकाशित गरिन्छ, जसको उद्देश्य अदालतमा न्यायाधीशहरूको बुझाइ सुधार्ने र प्रभावकारी सञ्चार प्रवर्द्धन गर्नु हो। तर, आलोचकहरूका अनुसार यसले दुई स्तरको न्याय प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा छ।
मार्गदर्शन पुस्तिकामा उल्लेख छ कि आप्रवासीहरू र शरणार्थीहरू बेलायती मिडियामा नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छन्। धेरै आप्रवासीहरूले आफ्नो देशमा कैद, यातना वा बलात्कार जस्ता अत्याचार झेलेर बेलायतमा शरण लिएको उल्लेख गर्दै उनीहरू सुरक्षाको अभाव, सामाजिक अलगाव र देश निकाला हुने डरले उच्च मानसिक तनावको शिकार हुने बताइएको छ।
बेलायतको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सन् २०२२ मा बेलायतमा ७४,७५१ शरणार्थी आवेदन दर्ता भएका थिए, जबकि जर्मनीमा २,४४,१३२ र फ्रान्समा १,५६,१०३ आवेदन दर्ता भएका थिए।
छायाँ न्याय सचिव रोबर्ट जेन्क्रिकले यो पुस्तिकालाई राजनीतिक रूपमा प्रभावित न्यायालयको संकेत भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले भने, यो मार्गदर्शन न्यायपालिकाको राजनीतिकरणको अर्को उदाहरण हो। अवैध आप्रवासीहरू वा शरणार्थीहरू, जसले कानुन तोड्छन्, तिनीहरूलाई बेलायती नागरिकभन्दा फरक व्यवहार गर्नुहुँदैन। अन्यथा, हामीसँग दुई स्तरको न्याय प्रणाली रहनेछ।
यस पुस्तिकाले इस्लामोफोबियाको परिभाषालाई सन् २०१८ मा बेलायती मुस्लिमहरूको अखिल-पार्टी संसदीय समूह APPG द्वारा प्रस्तावित परिभाषाको आधारमा समावेश गरेको छ। सो परिभाषा अनुसार, इस्लामोफोबिया जातिवादको एउटा रूप हो, जसले मुस्लिमता (Muslimness) वा मुस्लिम देखिने व्यक्तिहरूमाथि निशाना साध्छ।
तर, यो परिभाषालाई मुस्लिम समुदायका कतिपय समूहहरूले समेत आलोचना गरेका छन्। Tell MAMA नामक इस्लामोफोबिया अनुगमन गर्ने संस्थाका संस्थापक फियाज मुगल ले यसलाई बोल्ने स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने गरी परिभाषित गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले भने, यो परिभाषा इस्लामको आलोचना गर्न चाहनेहरूलाई दण्डित गर्ने एक माध्यम बन्न सक्छ। यसलाई दुरुपयोग गरेर धार्मिक आस्थाहरूलाई कानुनी सुरक्षा दिने प्रयास भइरहेको छ।
रोबर्ट जेन्क्रिकले पनि यस परिभाषालाई इस्लामको निन्दालाई अपराध ठहराउने कानुन ल्याउन गरिएको प्रयास भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनले भने, न्यायपालिकाले इस्लामविरोधी घृणाजन्य अपराध नियन्त्रणका लागि स्थापित कानुनहरूमा टिक्नुपर्छ, न कि अनावश्यक रूपमा विस्तारित परिभाषा अपनाउनुपर्छ।
पुस्तिकाले पूर्ण अनुहार छोप्ने घुँघट (नक़ाब) लगाउने प्रतिवादीहरूलाई अनावश्यक रूपमा आपत्ति नजनाउन र धार्मिक कारणले अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रतिवादीहरूप्रति सहानुभूति देखाउन समेत न्यायाधीशहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
न्यायिक कार्यालयले यो विषयमा कुनै आधिकारिक टिप्पणी दिएको छैन।
न्यूजलेटर सदस्यता लिनुहोस्