काठमाडौं, — प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)सँग छलफल गरेको छ।
महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले सिंहदरबारमा गरिएका छलफलमा राज्यले गैरआवासीय नेपालीलाई “चिन्ने” नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्यो।
संघका सचिव चिन्तामणि सापकोटाले अंशबन्डा लगायतमा गैरआवासीय नागरिकतालाई अझै पूर्ण मान्यता नदिइएको गुनासो राखे।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग भएको छलफलमा, थाइल्याण्ड र म्यानमार (बर्मा) मा रहेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूका समस्या पनि उठाइएको थियो। ती समुदायले नेपालमा अध्ययन, स्थायी बसोबास तथा नागरिक अधिकार सुनिश्चित गरिदिन आग्रह गर्दै आएका छन्। छलफलका क्रममा गैरआवासीय नेपालीहरूले वर्तमान गैरआवासीय नागरिकताले आफूहरूलाई अझै पनि ‘बाहिरी’ जस्तो महसुस गराउने बताएका छन्।
उनीहरूले राजनीतिक अधिकारबाहेकका सबै नागरिक अधिकारहरू (सम्पत्ति, अंशबन्डा, व्यवसाय आदिमा) नपाउनु अन्यायपूर्ण भएको बताए। “Once a Nepali, Always a Nepali भन्ने भावना व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ,” भनी वक्ताहरूले जोड दिए।
“हामी नेपाली नै हौं, तर अधिकारमा किन दोहोरो मापदण्ड?” गैरआवासीय नेपाली प्रतिनिधिहरूले यस विषयमा आम नेपालीको चेतना बढाउने र ऐतिहासिक पहलमा सहभागिता जनाउन सबैलाई आह्वान गरेका छन्।
संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले सन्तानले नेपाललाई ‘विदेश’ नठानून् भनेर नागरिकताको व्यवस्था सहज हुनुपर्ने बताए।
उनले सांसद बन्ने अधिकार होइन, तर नेपाली सरहको भावनात्मक र कानुनी पहिचान माग गरे।
छलफलमा ब्रिटिस गोर्खा, पूर्व अध्यक्ष रविना थापा, तथा अभियन्ताहरूको सहभागिता थियो।
रक्षामन्त्री मानवीर राई र गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान र कानुन समयसापेक्ष संशोधन गर्न सकिने संकेत दिए।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सरकारको स्पष्ट धारणा विधेयकमा समावेश गरिने बताए।
