काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियानका क्रममा जनताका मागसहितको ज्ञापन पत्र सरकारलाई बुझाएको छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जनताका मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । गत मङ्सिर १४ गतेदेखि पुस १ गतेसम्म झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्म सम्पन्न गरेको सङ्कल्प यात्रामा स्थानीयहरूले माग गरेका विषय र आफूहरूको अध्ययन र अनुभवले देखाएका कुराहरू समेटेर ७५१ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अभियानको क्रममा अनुभूत गरेका यहाँका सम्भावना र चुनौतीहरू समेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताउनु भयो ।
उहाँले विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७५१ वटा माग बुझाएको बताउनु भयो । उहाँले जसमध्ये गण्डकीबाट १६१, कोशीबाट १७०, सुदूरपश्चिमबाट १३५, बागमतीबाट ११३, कर्णालीबाट ८९, लुम्बिनीबाट ७५, मधेस प्रदेशबाट ८ वटा रहेको बताउनु भयो । सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, फलफूल र स्वास्थ्य बढी माग रहेको बताउनु भयो । उहाँले उद्योग, ऊर्जा, मोटरेबल पुल, सिँचाइ, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातीय विभेद, छुवाछुत र हिंसाको विरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन, श्रोत संरक्षण, भूकम्पको पुनः निर्माण, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण, तटबन्ध लगायतका विषयहरू पनि जनताको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भयो । पूर्वाधारका हिसाबले मध्यपहाडीमा धेरै कामहरू अघि बढेको र ठुलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको, कृषि, फलफूल र पशुपालनका दृष्टिले उर्वर क्षेत्रका रूपमा मध्यपहाड रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलश्रोतको भण्डार भएको, पर्यटनको सम्भावना बढी भएको, खानी र खनिज रहेको हिसाबले मध्यपहाड समृद्धिको सेन्टर बन्नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्म सम्पन्न गरेको मङ्सिर १४ देखि पुस १ गतेसम्मको सङ्कल्प यात्राका क्रममा जनताबाट प्राप्त भएका माग, सुझावहरू र पार्टीले यो अभियानको क्रममा अनुभूत गरेका यहाँका सम्भावना र चुनौतीहरू समेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौँ । हामीले मध्यपहाडी लोकमार्गको एलाइमेण्ट चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू समेत उल्लेख गरेका छौँ । यी विषयको कार्यान्वयनको लागि पार्टी उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी तोकिएको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छौँ । यो अभियानको क्रममा जनसमर्थन जुन प्राप्त भयो त्यसलाई एमालेको मात्रै नभएर लोकतन्त्र, गणतन्त्रप्रति नै जनताको समर्थनको रूपमा बुझेका छौँ । हामीलाई कुल ७५१ वटा मागहरू प्राप्त भएका थिए । ती विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । गण्डकीबाट १६१, कोशीबाट १७०, सुदूरपश्चिमबाट १३५, बागमतीबाट ११३, कर्णालीबाट ८९, लुम्बिनीबाट ७५, मधेस प्रदेशबाट ८ वटा गरेर यी मागहरू प्राप्त गरेका थियौँ । कुनैकुनै मागहरूमा यति ठुलो जनसमर्थन छ, एउटा मागमा १ हजार ४ सय ४२ जनाले समर्थन गरी हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
प्राथमिकतामा हेर्दा सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, फलफूल र स्वास्थ्य बढी छ । उद्योग, ऊर्जा, मोटरेबल पुल, सिँचाइ, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातीय विभेद, छुवाछुत र हिंसाको विरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन, श्रोत संरक्षण, भूकम्पको पुनः निर्माण, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण, तटबन्ध लगायतका विषय छन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा हामीले मध्यपहाडमा देखेको विकासका सम्भावनाहरू समेटेका छौँ । पूर्वाधारका हिसाबले मध्यपहाडमा धेरै कामहरू अघि बढेको यसले ठुलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको, कृषि, फलफूल र पशुपालनका दृष्टिले असाध्यै उर्वर क्षेत्रका रूपमा रहेको छ । जलश्रोतको भण्डार भएको, पर्यटनको सम्भावना बढी भएको, खानी र खनिज रहेको हिसाबले मध्यपहाड समृद्धिको सेन्टर बन्नसक्छ ।’
उपमहासचिव ज्ञवालीले मध्यपहाडी क्षेत्रमा आफूहरूले अभियानका क्रममा बसाइसराइको समस्या ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको पाएको बताउनु भयो । उहाँले बसाइसराइ रोक्नका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको पनि बताउनुभयो । उहाँले वस्तुहरूको उत्पादन भएर पनि उचित मूल्य नपाएको देखिएको बताउनुभयो । कृषि सामग्रीको उचित मूल्य निर्धारण, बिचौलियाहरूको नियन्त्रण, विदेशी उत्पादनलाई कर लगाएर भएपनि स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गरिएको बताउनुभयो । मध्यपहाडी क्षेत्रमा भूमिहीनहरू ठुलो सङ्ख्यामा रहेको, ऊर्जा नपाएका मानिसहरू ठुलो सङ्ख्यामा देखिएको र उनीहरूको समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।
बाँदर, बँदेल, दुम्सी जस्ता कारणले पनि खेतीपाती लगाउन मानिसहरू निरुत्साहित भएको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनले मध्यपहाडमा ठुलो असर पारेकाले सरकारले यसमा ठोस कदम चाल्न सुझाव दिएको बताउनुभयो । उद्यमी व्यवसायी बैङ्कको ब्याजदर, कर प्रशासकहरूको अमैत्रीपूर्ण व्यवहार, भ्रष्टाचार, कुशासनले व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको कुरा पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘चुनौतीहरू पनि छन् । सबैभन्दा पहिलो चुनौती बसाइसराइ, जसले गर्दा श्रम शक्तिकै अभाव हुने । बस्ती नै निर्जन हुने स्थिति छ । त्यसो हुनुमा केही बाध्यात्मक कारण छन्, केही पछिल्लो समय निर्माण गरिएको नेपाल बन्दै बन्दैन भन्ने भाष्य छ । विदेशमै सबै छ भन्नेगरी निर्माण गरिएको मनोवृत्ति चिर्न सरकारले ठोस कदम चालोस् । वस्तुहरूको उत्पादन भएर पनि त्यसले उचित मूल्य नपाएको कुरालाई जोड दिएका छौँ । कृषि सामग्रीको उचित मूल्य निर्धारण, बिचौलियाहरूको नियन्त्रण, विदेशी उत्पादनलाई कर लगाएर भएपनि स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्नेकुरा गरेका छौँ । भूमिहीनहरू ठुलो सङ्ख्यामा देखिएका छन् । ऊर्जा नपाएका मानिसहरू ठुलो सङ्ख्यामा देखिए ।
उनीहरूको समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गरेका छौँ । बाँदर, बँदेल, दुम्सी जस्ता कारणले पनि खेतीपाती लगाउन मानिसहरू निरुत्साहित भएको देख्यौँ । जलवायु परिवर्तनले ठुलो असर पारेकाले सरकारले यसमा ठोस कदम चालोस् । उद्यमी व्यवसायी र असाध्यै निरुत्साहित भएको बैङ्कको ब्याजदर, कर प्रशासकहरूको अमैत्रीपूर्ण व्यवहार, भ्रष्टाचार, कुशासनले व्यवसाय बन्द भएको कुरामा ध्यानाकर्षण गरेका छौँ ।’
उहाँले मध्यपहाडमा विकास निर्माणका कामहरू ठप्प रहेको र बजेट विनियोजनमा पूर्वाग्रह राखिएको पाइएको बताउनु भयो । एमालेको नेतृत्वमा सुरु भएका केही रूपान्तरणकारी योजना असफल पार्न खोजिएको, आधारभूत अस्पताल लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा सरकार असक्षम भएको र चिसोका कारण ३४ बढी भूकम्पपीडितको ज्यान जानु लज्जाको विषय भएको ठहर एमालेको रहेको बताउनु भयो । मध्यपडाही लोकमार्गको विभिन्न ठाउँमा रिएलाइमेण्ट गर्नुपर्ने, १० वटा सहर बसाल्ने योजनाको काम अघि बढ्न नसकेको कुरा पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विकास निर्माणका कामहरू ठप्प छन् । बजेट विनियोजनमा पूर्वाग्रह राखिएको छ । एमालेको नेतृत्वमा सुरु भएका केही रूपान्तरणकारी योजना असफल पार्न खोजिएको, आधारभूत हस्पिटल लगायत यो विषयमा हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा सरकार एकदमै असक्षम र असफल भयो । भूकम्पले १५३ जना मान्छे मरे, तर पछि न्यानो कपडा दिन नसकेर अस्थायी आवास दिन नसक्दा ३४ जना भन्दा बढीको चिसोले ज्यान गयो । यो लज्जास्पद कुरा हो ।
यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । मध्यपडाही लोकमार्गको विभिन्न ठाउँमा रिएलाइमेण्टको कुरा गरेका छौँ । त्यसमा १० वटा सहर बसाल्ने भनेको त्यसको काम अघि नबढेको कामबारे ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । यी विषय सबैको भएकाले कार्यान्वयनका लागि अध्यक्षले जोड दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले यी विषयलाई आफूले गम्भीरताका साथ लिएको र एमालेको अभियानले लोकतन्त्र बलियो बनाउन मद्दत गरेको । यी विषयहरु दराजमा थन्क्याउन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’
ज्ञापन पत्र ग्रहण गरेसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले यी विषयलाई आफूले गम्भीरताका साथ लिएको र एमालेको अभियानले लोकतन्त्र बलियो बनाउन मद्दत गरेको बताउनुभएको पनि उपमहासचिव ज्ञवालीले बताउनु भयो । सुझावलाई दराजमा थन्क्याउने नभई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको बताउनुभयो ।
