महेन्द्रनगर – सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, महेन्द्रनगरको कानुन संकाय (Central Department of Law) मा अध्ययनरत दलित विद्यार्थीहरूले जातीय भेदभावका कारण कोठा भाडामा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। हप्तौँसम्म खोज्दा पनि कोठा नपाएपछि उनीहरू ठूलो समस्यामा परेका छन्।
कानुन संकायमा छैठौँ सेमेस्टरमा अध्ययनरत तुलसी बिक र तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत हरिना सुनार भाडामा बस्ने कोठा खोज्दा दलित भएकै कारण घरबेटीहरूले नदिएको गुनासो गर्छन्। तुलसी बिक आफ्ना भाई प्रेमसँग बस्दै आएका छन् भने हरिना सुनार आफ्ना एक भाई, एक बहिनी र आमासँग बस्छिन्। उनीहरू अहिले दलित समुदायकै एउटा घरमा आश्रित छन्, तर घरबेटी महेन्द्रनगर बाहिर बस्ने भएकाले अब त्यो घर छोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
“कोठा खोज्न जाँदा सुरुमा घरबेटीले कोठा देखाउँछन्, तर जब जात सोध्छन् र हामी दलित भएको बताउँछौँ, तब अचानक कोठा नभएको बताइन्छ,” तुलसी बिकले आफ्नो पीडा व्यक्त गरे। उनीहरूले यो जातीय विभेदको सामना हप्तौँदेखि गरिरहेका छन्।
संविधानमा दलित समुदायका लागि समानताको हक सुनिश्चित गरिएको भए पनि व्यवहारमा त्यो कागजमै सीमित भएको उनीहरूको अनुभव छ। नेपालमा कानुनी शिक्षालाई न्याय र समानतासँग जोडिएको क्षेत्र मानिन्छ, तर कानुन अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरू नै जातीय विभेदको शिकार हुनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।
अहिलेसम्म न विश्वविद्यालयले यस विषयमा कुनै चासो देखाएको छ, न स्थानीय सरकार, न त समाजसेवी वा बुद्धिजीवीहरूले नै कुनै पहल गरेका छन्। कानुन पढिरहेका विद्यार्थीहरू नै अन्याय सहन बाध्य हुनु, समाजमा अझै पनि जातीय भेदभाव मौलाएको संकेत हो।
सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन तथा नागरिक समाजले तत्काल चासो नलिए, जातीय विभेदको यस्तो प्रवृत्तिले शिक्षामा समान पहुँचको अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ। के नेपालमा दलित विद्यार्थीहरू शिक्षाको आधारभूत अधिकारबाटै बञ्चित हुने अवस्था आउँदैछ?
