काठमाडौं । सरकारले मर्जर र एफपीओमा कर लगाउने निर्णय लागू गरेपछि एकै दिन ११ अर्ब ३ करोड रुपियाँ कर संलग्न भएको छ । बिहीबार मर्जर र एफपीओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि कर उठाउने बाटो खुलेको थियो ।अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सुझबुझ पूर्ण निर्णय गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को आर्थिक विधेयकमा एफपीओ र मर्जरको आयमा कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुभएको थियो। यसरी संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ नम्बरको बुँदा बदर गर्न माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले गत भदौ २९ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए । सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध परमादेश माग गर्दै बैंकर र बीमकले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसरी सरकारले कर उठाउन पाएको अवस्थामा बजारबाट सरकारलाई करिब ४० अर्ब रुपैयाँ कर उठ्ने बताइएको छ ।
विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ, म्यान्मा–थाई समन्वय शाखामा नयाँ नेतृत्व चयन : अध्यक्षमा ओमप्रकाश न्यौपाने र महासचिवमा दीपा राणा
बैंकक, थाइल्याण्ड- विश्वका विभिन्न कुनामा पुगेका नेपालीहरूले आफ्नो भाषा, साहित्य, संस्कार तथा संस्कृतिको जगेर्ना र विस्तारलाई तीव्रता दिइरहेका बेला थाइल्याण्ड र म्यान्मामा पनि नेपाली भाषा–साहित्यको गतिविधि थप सक्रिय बन्दै गएको…


