बैङ्कक, थाइल्याण्ड। थाइल्याण्डमा राजनीतिक अस्थिरता, बाह्य सङ्कट र अल्पमतको सरकारको दबाबबीच प्रधानमन्त्री अनुटिन चर्नभिराकुल (Anutin Charnvirakul) को सिफारिसमा थाई राजा महा वजिरालङ्कर्नले संसदको तल्लो सदन (House of Representatives) विघटन गर्ने शाही आदेशलाई आज (डिसेम्बर १२, २०२५) अनुमोदन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री अनुटिनले देशमा स्थिरता र प्रभावकारी शासनका लागि नयाँ जनादेश आवश्यक रहेको भन्दै अप्रत्याशित रूपमा संसद विघटनको निर्णय लिएपछि अब थाइल्याण्ड अर्को वर्षको सुरुवातमै आम निर्वाचन मा जाने निश्चित भएको छ।
संसद विघटनको कारण: अस्थिरता र राजनीतिक दबाब
प्रधानमन्त्री अनुटिन, जो आफ्नै भूमजैथाई (Bhumjaithai) पार्टी का नेता हुनुहुन्छ, उहाँ सेप्टेम्बर २०२५ मा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले पदमुक्त गरेपछि अल्पमतको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्न आउनुभएको थियो। तर, तीन महिनाको छोटो अवधिमै सरकारले ठूलो राजनीतिक दबाबको सामना गर्नुपर्यो। शाही राजपत्रमा प्रकाशित आदेशमा विघटनको मुख्य कारणहरू यस प्रकार उल्लेख छन्:
- अल्पमतको सरकार: सरकार सदनमा बहुमतविहीन भएको र देशले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अनिश्चितता र भूराजनीतिक जोखिमहरू भोगिरहेकोले राज्य मामिलाहरूलाई निरन्तर, प्रभावकारी र स्थिर रूपमा सञ्चालन गर्न असम्भव भएको।
- संवैधानिक संशोधनमा विवाद: अनुटिनले मुख्य विपक्षी दल पीपुल्स पार्टी (People’s Party) को समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। यो समर्थन संवैधानिक संशोधनका लागि जनमत संग्रह गराउने र संसद् विघटन गरी चाँडै चुनाव गराउने लगायतका सर्तहरूमा आधारित थियो। तर, संविधान संशोधन विधेयकमा पीपुल्स पार्टी सँग मतभेद चुलिएपछि विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको थियो। यसै दबाबबाट जोगिन र सहमति उल्लंघनको आरोपबाट बच्न प्रधानमन्त्रीले चुनावको बाटो रोजेको विश्लेषण गरिएको छ।
- सीमा सङ्घर्ष: थाइल्याण्ड र कम्बोडियाबीच लामो समयदेखि विवादित सीमा क्षेत्रमा हालसालै भएको भीषण सङ्घर्षले गर्दा राजनीतिक वातावरण थप तनावग्रस्त बनेको थियो, जहाँ २० भन्दा बढी मानिस हताहत भएका छन्। अनुटिनले सीमाको सैन्य कारबाहीलाई विघटनले असर नगर्ने बताए पनि यस सङ्कटको बीचमा आएको चुनावको घोषणाले राष्ट्रियता प्रमुख मुद्दा बन्ने सङ्केत दिएको छ।
नयाँ निर्वाचन र कामचलाउ सरकार
थाइल्याण्डको संविधानको धारा १०३ र १७५ बमोजिम जारी गरिएको यस शाही आदेश अनुसार:
- निर्वाचन अवधि: निर्वाचन आयोग (ECT) ले अबको ४५ देखि ६० दिनभित्र नयाँ आम निर्वाचनको मिति तय गर्नुपर्नेछ। यसको अर्थ मतदाताहरूले जनवरीको अन्त्य वा फेब्रुअरी २०२६ को सुरुमा मतदान गर्नेछन्।
- कामचलाउ सरकार: निर्वाचन नभएसम्म प्रधानमन्त्री अनुटिनले सीमित अधिकारसहितको कामचलाउ सरकार (Caretaker Government) को नेतृत्व गर्नुहुनेछ। यस सरकारले नयाँ बजेट अनुमोदन गर्न वा देशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ठूला नीतिगत निर्णयहरू लिन पाउने छैन।
अनुटिनले बिहीबार अबेर राति सामाजिक सञ्जालमार्फत “म जनतालाई शक्ति फिर्ता गर्न चाहन्छु” भन्दै संसद् विघटनको सङ्केत गर्नुभएको थियो। यो कदमले गत चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको मुभ फरवार्ड पार्टी (MFP) लाई संवैधानिक अदालतले विघटन गरेपछि थप ध्रुवीकृत बनेको थाई राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ।


