काठमाडौँ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आफैँले तय गरेका कार्यक्रम, योजना र बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने तथा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने विभागीय प्रमुख तथा आयोजनाका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म पनि तोकिएको योजना कार्यान्वयनमा नजाने, बजेट कार्यान्वयनमा लापर्वाही गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण ठानिएको सिँचाइ क्षेत्रमा तोकिएअनुसार काम नभएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै उहाँले मन्त्रालयका सम्वद्ध अधिकारी, सम्बन्धित विभागका प्रमुख तथा आयोजनाका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्नुभयो । ऊर्जा मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “कानुनीरुपमा रहेको समस्या समाधान गर्न राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको नेतृत्व लागिपरेको छ । बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।
आवश्यक सहजीकरण भएको छ । यति हुँदा पनि काम हुन नसक्नुको कारण पेश गर्नु आवश्यक छ ।” वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको समस्या समाधानका लागि विशेष पहल भएको तथा जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गरिएको भए पनि विभिन्न बाहाना देखाएर आयोजना प्रमुख कार्यस्थलमा नबस्ने प्रवृत्ति मौलाएको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो । “पहिलो चरणमा ऊर्जा र सिँचाइका सम्बन्धित विभागका प्रमुखले यसबारे छलफल गर्नुस् । समस्या कहाँ छ पहिचान गर्नुस् । एकले अर्कोलाई दोष लगाएर पन्छने काम नगर्नुस् ।
आयोजना प्रमुखले नै जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइए उनीहरुलाई परिवर्तन गर्नुस् । सही व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुस्”, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो । विशेष गरी पटकपटक छलफल गरेर समस्या समाधानको पहल गरिए पनि सिँचाइतर्फका आयोजनामा गति कायम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर ओलीलाई किन त्यसो भएको हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो । “समस्या समाधानका लागि मन्त्री, सचिव स्तरमा लगातार पहल भएको छ । प्रधानमन्त्री आफैँले पनि पहल गर्नुभएको छ ।
तर, २३ माइलस्टोनको काम हालसम्म सुरु हुन नसक्नुको कारण के हो ?”, उहाँले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक ओलीलाई प्रश्न गर्नुभयो, “आफैँले तय गरेको माइलस्टोन किन पूरा गर्न सक्नुहुन्न । समस्या के हो ?” आयोजना प्रमुख कार्यस्थलमा नबस्ने, प्रक्रियाको नाममा लामो समयसम्म आयोजना लम्ब्याउने प्रवृत्ति सह्य नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले आफू मातहतका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन निर्देशन दिनुभयो । सो छलफलमा ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देल, सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सरिता दुवाडी, मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी र विभागिय प्रमुखको सहभागिता थियो ।
