काठमाडौं – म्यान्मा र थाइल्यान्डमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपाली मूलका गोर्खाली समुदायको नागरिकता विवाद थप जटिल बन्दै गएको छ। नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन (पीएनओ) अवधारणालाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन खोजेपछि, म्यान्मा र थाइल्यान्डका गोर्खालीहरू थप आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले नेपाल सरकार, एनआरएनए, र नेपाली सञ्चारमाध्यमप्रति कडा असहमति जनाउँदै, आफूहरूको पहिचान सुरक्षित राख्न चेतावनी दिएका छन्।
गोर्खालीहरूको आक्रोश: “हामी नेपाली मूलका हौं, तर नेपालका नागरिक होइनौं”
म्यान्मा र थाइल्यान्डका नेपाली मूलका गोर्खाली समुदाय पुस्तौँदेखि आफ्नै पहिचान जोगाउँदै आएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ, “हामी नेपाली मूलका हौं, तर नेपालका नागरिक होइनौं। हाम्रा पुर्खाहरूले म्यान्मा र थाइल्यान्डलाई आफ्नो मातृभूमि स्वीकार गरिसकेका छन्।”
नेपाल सरकारको पछिल्लो कदमले गोर्खालीहरूको पहिचानमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै, उनीहरूले आफ्नो संस्कृति, भाषा, र धर्म नेपाल सरकारकै संरक्षणभन्दा पनि मजबुत रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरू भन्छन्, “नेपालको राजनीति हामीमाथि लाद्ने प्रयास नगरियोस्। हाम्रो पहिचान स्पष्ट छ – हामी शरणार्थी होइनौं, स्वतन्त्र नागरिक हौं।”
एनआरएनए र पीएनओको अस्वीकार: “हामीलाई कुनै कार्ड आवश्यक छैन”
नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) परिचय पत्र र पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन (पीएनओ) कार्ड प्रदान गर्ने योजनालाई म्यान्मा र थाईका गोर्खालीहरूले ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरू भन्छन्, “हामीलाई कुनै पनि एनआरएनए कार्ड वा पीएनओ कार्ड आवश्यक छैन। हाम्रो पहिचान हाम्रो इतिहासमै सुरक्षित छ।”
उनीहरूका अनुसार, एनआरएनए र पीएनओ जस्ता अवधारणाहरू नेपालका केही प्रभावशाली व्यवसायीहरूको स्वार्थमा आधारित रहेका छन्, जसको उद्देश्य प्रवासी नेपालीहरूमाथि नियन्त्रण राख्नु मात्र हो। “हामी नेपाल सरकारबाट कुनै सुविधा लिने छैनौं, न त नागरिकताको दाबी नै गर्छौं। हामीलाई स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न दिइयोस्।”
बैंकक सम्मेलनलाई बहिष्कार गर्ने चेतावनी
नेपाल सरकारले मार्च १८–१९ मा बैंककमा आयोजना गर्न लागेको पीएनओ युवा सम्मेलनमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाउने तयारी गरिरहेको बेला, गोर्खाली समुदायले उक्त कार्यक्रमको बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ।
“हामी कुनै बाहिरी राजनीतिक हस्तक्षेप बिना स्वतन्त्र रूपमा यहाँ बसिरहेका छौं। नेपाल सरकारको हस्तक्षेप सह्य हुनेछैन, यदि हाम्रो समाजलाई जबरजस्ती एनआरएनए वा पीएनओमा जोड्न खोजियो भने, हामी सशक्त प्रतिरोध गर्नेछौं।”
उनीहरूले नेपाल सरकार, एनआरएनए नेतृत्व, र विदेशमा रहेका नेपाली नेताहरूलाई बैंकक सम्मेलनमा उपस्थित नगराउन समेत आग्रह गरेका छन्।
गोर्खालीहरूको चेतावनी: “हाम्रो पहिचानमाथि खेलवाड नगरियोस्”
गोर्खाली युवाहरूको साझा सञ्जालले नेपाल सरकार र एनआरएनएलाई “हाम्रो पहिचानमाथि खेलवाड नगरियोस्” भन्दै स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
“हामी नेपाली संस्कृति, परम्परा, भाषा, र धर्मको संरक्षक हौं। यदि कसैलाई सिक्न मन छ भने म्यान्मा आउन स्वागत छ, तर नेपाल सरकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन।”
उनीहरूले थप भने, “यदि नेपाल सरकारले जबरजस्ती आफ्नो निर्णय लाद्न खोज्यो भने, प्रवासी नेपालीहरूबीच ठूलो टकराव निम्तिन सक्छ। हामी नेपाली पहिचान जोगाइरहेका छौं, तर नेपाल सरकारका नागरिक होइनौं। हाम्रो भविष्य अन्धकारमय बनाउने कुनै पनि निर्णय सह्य हुने छैन।”
निष्कर्ष: विवाद अझै बल्झिने संकेत
यस विवादले नेपाल सरकार, एनआरएनए, र गोर्खाली समुदायबीचको दूरी बढाइरहेको छ। बैंकक सम्मेलन यस मुद्दालाई अझ पेचिलो बनाउने संकेत देखिएको छ।
गोर्खाली समुदायले खुलेर नेपाल सरकार र एनआरएनएको विरोध गरेपछि, अब नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ भन्ने चासो बढेको छ। यो मुद्दा नेपाल र प्रवासी नेपाली समुदायबीचको सम्बन्धमा गहिरो असर पार्ने संकेत देखिएको छ।
