कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजित बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशनको आज बसेको १२औँ बैठकमा भाग लिँदै राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेसँगै छलफल सुरु भएको हो ।
छलफलको प्रारम्भमा भाग लिँदै प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य राजीवविक्रम शाहले कर्णाली प्रदेशले आफ्नो आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा ध्यान नदिई परनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउनुभयो ।
“हाम्रो प्रदेशमा जडीबुटी, जलस्रोत, हिमाल, परम्परागत बाली, सभ्यता, संस्कृति, कृषि र पर्यटनको उच्च सम्भावना हुँदाहुँदै किन हामी कमजोर शैलीबाट प्रस्तुत हुँदैछौँ रु”, उहाँले भन्नुभयो, “यसमा सरकारले आत्मनिर्भर आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।”
बजेट विनियोजन प्रक्रिया दुर्गममैत्री नभएको भन्दै उहाँले राजधानी केन्द्रित बजेट विनियोजन प्रणालीले गलत संस्कारलाई प्रश्रय दिने बताउनुभयो । सत्तापक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रदेशसभा सदस्य मङ्गलबहादुर शाहीले बजेट विनियोजन विभेदकारी भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले कालीकोट, जुम्ला र मुगु जिल्ला गरी कूल बजेट रु २० करोड ६५ लाख हुँदा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको रु २४ करोड ५६ लाख हुने गरी वितरण गर्ने प्रणाली असन्तुलित र अन्यायपूर्ण भएको बताउनुभयो । यसलाई तुरुन्त सच्च्याउनुपर्ने अन्यथा त्यसको विरोधमा उठ्ने सदस्यले शाहीले चेतावनी दिनुभयो ।
सत्तासाझेदार नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेत टेकराज पछाइले बजेट सारमा सकारात्मक र जनमुखी आएको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य सर्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्काले महिला, बालबालिका, दलित, हिंसा पीडितको न्याय, सुशासन र मानव अधिकारको प्रवद्र्धन हुने गरी बजेटलाई अन्तिम रुप दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरु जानकी सिंह, भीमप्रकाश शर्मा, तुलसा मल्ल, कृष्णबहादुर बिसी, उर्मिला विश्वकर्मा, खड्गबहादुर पोखरेल, सुरेश अधिकारी, देवेन्द्रबहादुर शाही र बलिमाया बुढालगायतले बैठकमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
