काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले संवैधानिक इजलासले हेर्दै आएका मुद्दा उच्च अदालतबाटै निरुपण हुनु उपयुक्त हुने बताउनुभएको छ। आइतबार संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले हाल सर्वोच्च अदलालतको संवैधानिक इजलासले हेर्दै आएको मुद्दा उच्च अदालतबाटै टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आआफैं कानुन निर्माण गरिरहेको र ती कानुन संविधानसँग बाझिएको वा नबाझिएको सर्वोच्च अदालतबाटै निरुपण हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताले सर्वोच्चमा मुद्दा थुप्रिरहेको पौडेलको भनाइ छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएमा त्यस्ता मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश सम्मिलत संवैधानिक इजलासले मात्र यस्ता मुद्दा निरुपण गर्न पाउँछन् । त्यसैले हिजोआज संवैधानिक इजलासमा धेरै मुद्दा विचाराधीन छन् । प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माले केही दोहो¥याइ हेरि पाउने निवेदन पनि उच्च अदालतको तीन न्यायाधीशको इजलासले टुंग्याउन सकिने धारणा राखेका छन् ।
तल्ला तहको अदालतमै निरुपण हुन सक्ने मुद्दा आएका कारण सर्वोच्चमा बढी चाप भएको उनले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतमा केस (मुद्दा) बढ्नुमा एउटा कारण के देखेँ भने ससाना मुद्दा पनि पुग्ने प्रवृत्ति देखियो । हाइकोर्टबाट इन्ड (अन्त्य) हुने मुद्दा पनि सर्वोच्चमा छ, त्यसैले क्षेत्राधिकार पुनसंरचना हुनुपर्छ’ प्रस्तावित न्यायाधीश पौडेलले भन्नुभयो ।
