काठमाडौं । महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार साहले बालविवाह कानुन ७ वर्ष नपुग्दै संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको बताएका छन् । बुधबार युनिसेफको सहयोगमा महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुसँग आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सभापति साहले भने, ‘परिवर्तनशील समाजमा समयसापेक्ष कानुन निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।’
सभापति साहले नेपालमा भएका कुनै पनि बाल सुधारगृह मापदण्डअनुरुपको नभएको बताए । सुधारगृहमा रहेका बालबालिका जोखिममा रहेको र उनीहरुले प्राप्त गर्ने खाना, सुत्ने व्यवस्थालगायत अन्य भौतिक सुविधा नाम मात्रको भएको उनले बताए ।
विषयगत समितिमा दफावार छलफलपछि प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुने तयारीमा रहेको बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकले धेरै नयाँ कुरा समयसापेक्ष समेटिएको र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतासँग नबाझिने खालको भएको छलफलमा बताइयो । छलफलमा सभापति साहले बालविवाह कल्पना पनि गर्न नसकिनै भन्दै कसैको स्वार्थबाट प्रेरित नभइ समय सापेक्ष र बालहितमा केन्द्रित रहेर विधेयक आएको बताए ।
कार्यक्रममा बालबालिकासम्बन्धी मौजुदा ऐनबारे सांसदहरुलाई श्रव्यदृश्यमार्फत् अवगत गराइएको थियो । एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए । उनले विधेयकमा बालन्यायमा केन्द्रित रहेर संशोधन विधेयक आएको बताए । विधेयकमा धेरै नयाँ कुरा आएको र थप केही संशोधन गर्न सके अझ राम्रो हुने बताए ।
विधेयकमा पहिलो पटक व्यवस्था भएको दिशान्तरमा परिभाषा थप्नुपर्ने, अनाथ बालबालिकाको परिभाषा गर्नुपर्ने, अनाथ र भेटिएका बालबालिकाबारे फरक छुट्टिने गरी परिभाषा गर्नुपर्ने, बच्चाको थर कसको राख्ने भनेर विभेद गर्न नहुने, जोखिमपूर्ण काममा लगान नहुने बालबालिकाको उमेरबारे प्रष्ट हुनुपर्ने, गोपनीयताको हक सुरक्षित हुनुपर्ने, धर्म परिवर्तनका लागि बालबालिकाको प्रयोग रोक्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, बाल अदालतको इजलासबारे प्रष्ट कानुन हुनुपर्ने र युपिआरले दिएको सुझावलाई मनन गरेर संशोधन विधेयक आउनुपर्नेलगायतका सुझाव कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले सांसदहरुलाई दिएका थिए ।
संशोधन विधेयक तयार गर्दा अवस्था र समेटिएका विषयहरुबारे अधिवक्ता विधान खनियाले स्पष्ट पारेका थिए । बालसुधार गृह थपिदै गरेको जानकारी दिँदै इजलासलाई धरौटी तोक्न अधिकार नहुँदा परेको समस्याबारे उनले जानकारी गराएका थिए ।
यस्तै बालअधिकार परिषद्का श्रीराम अधिकारीले दफा ४३ र २४ बारे विचार गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए । यसैगरी युनिसेफ प्रतिनिधि रामप्रसाद गौतमले दफा ६२ मा बाल मनोविज्ञको स्थानमा बालमनोविमर्शकर्ता राख्न सुझाव दिए । उनले साइबरबाट हुने हिंसाबारे विधेयक मौन रहेकोबारे सांसदको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्राप्त सुझावले विधेयकमा संशोधन हाल्न सजिलो भएको सहभागी सांसदहरुले प्रतिक्रिया दिए । विधेयकमा रहेका केही अस्पष्ट प्रावधानलाई स्पष्ट पार्न छलफल कार्यक्रमले सजिलो बनाएको जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले बताइन् । सांसद प्रतिक्षा तिवारीले पीडित स्वयलाई उपस्थित गराएर कार्यक्रम गरिएको भए अझ प्रभावकारी हुने बताइन् ।
अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम एफडब्लुएलडीका अध्यक्ष गीता अर्यालको सभापतिमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले समेट्न बाँकी रहेका कुरा सांसदलाई अवगत गराउन कार्यक्रम आयोजना गरेको बताइन् । विधेयकमा रहेको व्यवस्था र संशोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तु सर्वसाधारणसम्म पुगोस् भन्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको उनले बताइन् ।
