संवाददाता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले सदनमा डिजिटल कारोबारसँग सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
जहाँ सरकार एकातिर डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको खाका बनाउँदै विद्युतिय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दैछ, त्यहीँ अर्कोतिर डिजिटल भुक्तानीमा अतिरिक्त सेवा शुल्क र कर लगाइ रहेको छ। भन्ने गम्भिर बिषयलाई लिएर संसदमा आवाज उठाएकी छन् ।
उनी भन्छिन् ,“कसैलाई नगद १०० रुपैया दिनुपर्यो भने कुनै प्रकारको कर र पैसा दिए बापतको रकम तिर्नु पर्दैन, तर यदि डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत १०० रुपैया दिनुपर्यो भने, त्यसमा लाग्ने कर र सेवा शुल्कसहित कुल १११।०३ रुपैया तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसले आम नागरिकलाई डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गर्न हतोत्साहित गर्न सक्छ र नगदविहीन अर्थतन्त्रको मार्गमा ठूलो अवरोध उत्पन्न गर्न सक्छ।”
सरकार र अर्थ मन्त्रालयलाई नीति परिवर्तन गर्दै राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको स्थापना गर्न र राष्ट्रिय भुत्तानीलाई पनि अवरोध नपर्ने गरि नीति निर्माण गर्न अनुरोध गर्दैे डागीँ संसदमा आवाज उठाएकी हुन् ।