नवलपरासी : नारायणी नदी व्यवस्थापनका लागि नवलपरासी क्षेत्रमा तटबन्ध गर्ने काम भइरहेको छ । करिब रु एक अर्ब ३९ करोडको लागतमा जिल्लाको विभिन्न खण्डमा नदी व्यवस्थापनका लागि तटबन्धको काम भइरहेको हो । नदीले कटान गर्नसक्ने सम्भावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार ग्याबिन तार जाली लगाउने, ठूला ढुङ्ग किनारमा हाल्ने, कङ्क्रिटका ब्लकसहित ड्याम बनाउनेलगायत काम भइरहेको नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय भरतपुरका सूचना अधिकारी शेखरनाथ न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
“नवलपरासीतर्फका विभिन्न स्थानमा आवश्यकताअनुसार नदी नियन्त्रणका काम भइरहेका छन् । गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै छन्, अहिले जोखिको अवस्था हेरी प्राथमिकताक्रमअनुसार काम गरिरहेका छौ”, उहाँले भन्नुभयो । नवलपरासी पूर्व नवलपुरको गैँडाकोट खण्डमा ठूलो लागतमा कङ्क्रिटको ब्लक राख्ने, नदीजन्य पदार्थबाट ड्याम लगाउने काम भइरहेको सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार विसं २०८२ जेठसम्ममा सम्पन्न गर्नेगरी रु एक अर्ब नौ करोडको लागतमा रमण त्रिवेणी जेभीले काम गरिरहेको छ । यहाँ करिब चार किलोमिटर क्षेत्रमा नदी नियन्त्रणको काम भइरहेको छ । नवलपुरको देवचुली नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने प्रिहर, मध्यविन्दु नगरपालिकाको ब्रह्मस्थानमा ठूला ढुङ्गा नदी किनारमा राखी कटान नियन्त्रणको काम भइरहेको सूचना अधिकारी न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार यस क्षेत्रमा रोजन निर्माण सेवाले रु १२ करोड लागतमा काम गरिरहेको हो । कावासोतीको अमलटारी क्षेत्रमा भने बजेट अभावका कारण यस वर्ष काम गर्न नसकिएको सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताउनुभयो । कावासोती–११ र मध्यविन्दु–१५ को प्रसौनी खण्डमा केबिसी नवलपुर जेभीले रु १२ करोड लागतमा ग्याबिन तारजाली लगाउने काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
साथै नवलपरासीको सुस्ता खण्डमा पनि तटबन्धको काम भइरहेको छ । नारायणी नदीले बर्सेनि नवलपुरतर्फको धेरै जमिन कटान गर्दै गएको र यसको नियन्त्रणका लागि ठूलो बजेट राखेर सबै खण्डमा काम गर्नुपर्ने नारायणी नदीसँगै सीमा जोडिएको मध्यविन्दु–२ का वडाध्यक्ष रामभक्त अधिकारीले बताउनुभयो ।
नदी नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । थोरै लागतमा केही खण्डमा मात्रै गरिने कामले केही जोखिम घटाए पनि स्थायीरुपमा रहन नसक्ने हुँदा पूर्णरुपमा नदी नियन्त्रणको काम गर्नुपर्नेमा वडाध्यक्ष अधिकारीले जोड दिनुभयो । सङ्घीय सरकारले तटबन्ध निर्माणका लागि विशेष योजना बनाएर बनेट छुट्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
