थाइल्यान्ड सरकारले म्यानमारका सैन्य नेता मिन आङ ह्लाइङलाई औपचारिक रूपमा निमन्त्रणा दिएको विषयमा थाइल्यान्डका तीन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संघ तथा कुल १९ विद्यार्थी संगठनले आज संयुक्त रूपमा कडा विरोध जनाएका छन्।
थाइल्यान्डका चुलालोङकोर्न विश्वविद्यालय (Chulalongkorn University), थममसाट विश्वविद्यालय (Thammasat University) र कासेटसार्ट विश्वविद्यालय (Kasetsart University) का विद्यार्थी संघ तथा विद्यार्थी संगठनहरूले अगस्ट ७ मा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै थाई सरकारले मिन आङ ह्लाइङलाई औपचारिक रूपमा स्वागत गर्ने निर्णयको विरोध गरेका हुन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा मिन आङ ह्लाइङले सन् २०२१ मा सैन्य ‘कू’ मार्फत लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी लामो समयदेखि बल प्रयोग गरेर सत्ता कायम राखेको उल्लेख गरिएको छ।
विद्यार्थी संगठनहरूले उनी म्यानमारमा जारी गम्भीर द्वन्द्वका मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति भएको, सैनिक शासनका कारण व्यापक मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको, नागरिकहरूको ज्यान तथा सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको र धेरै युवाहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताएका छन्।
विज्ञप्तिअनुसार सैन्य शासनपछि ठूलो सङ्ख्यामा म्यानमारका नागरिक छिमेकी देशहरूमा शरण लिन बाध्य भएका छन्, जसका कारण सीमावर्ती क्षेत्रको अस्थिरता, सीमा पारका विभिन्न समस्या तथा वातावरणीय असरसमेत देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
विद्यार्थी संगठनहरूले थाई सरकारले मिन आङ ह्लाइङलाई औपचारिक रूपमा स्वागत गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अझै वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइरहेको म्यानमारको सैन्य शासनलाई अप्रत्यक्ष रूपमा वैधता प्रदान गर्ने कार्य हुन सक्ने तथा यसले दुई देशबीच दीर्घकालीन स्थायित्व र शान्तिमा सहयोग नगर्ने टिप्पणी गरेका छन्।
यसैबीच, चुलालोङकोर्न विश्वविद्यालयको राजनीतिक विज्ञान विद्यार्थी संघले छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै सन् २०२१ मा आसियानले प्रस्ताव गरेको पाँच बुँदे सहमति (Five-Point Consensus) कार्यान्वयनमा कुनै उल्लेखनीय प्रगति नभएको अवस्थामा मिन आङ ह्लाइङलाई स्वागत गर्नु उपयुक्त नभएको जनाएको छ।
विज्ञप्तिहरूमा थाई सरकारलाई म्यानमारको सैन्य शासनलाई वैधता दिने कुनै पनि कदमबाट पछि हट्न आग्रह गरिएको छ। साथै मानवअधिकारलाई आधार मानेर म्यानमार–थाइल्यान्ड सम्बन्धमा दीर्घकालीन शान्ति स्थापना गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यसैगरी नागरिकमाथिको हिंसा अन्त्य गर्न, म्यानमारका सबै सम्बन्धित पक्षहरू सहभागी हुने समावेशी संवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत प्रोत्साहन गर्न तथा म्यानमार र थाइल्यान्डका जनताको साझा हितका लागि दिगो शान्ति स्थापना गर्ने दिशामा थाई सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने माग विद्यार्थी संगठनहरूले गरेका छन्।
