बैंकक, थाइल्याण्ड । नेपाली राजदूतावास बैंककले कम्बोडियाका विभिन्न स्क्यामिङ सेन्टरमा अलपत्र परेका ४६ जना नेपालीलाई उद्धार गरी नेपाल पठाएको दाबी गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ। दूतावासले आफ्नो ‘विशेष पहल’ र कुटनीतिक सहजीकरण भन्दै जस लिने प्रयास गरे पनि वास्तविकता भने निकै फरक र पीडादायी देखिएको छ।
उद्धारका नाममा १ लाखको ‘टिकट’! दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उद्धार प्रक्रियामा एनआरएनए कम्बोडियाको सहजीकरण रहेको उल्लेख छ। तर, फर्किएका पीडितहरूले दिएको जानकारी अनुसार, उनीहरूलाई निःशुल्क उद्धार गरिएको होइन। प्रतिव्यक्ति झण्डै १ लाख नेपाली रुपैयाँ बुझाएपछि मात्र उनीहरूले नेपाल फर्कने अनुमति पाएका थिए।
प्रश्न उठ्छ यदि यो नेपाल सरकारको आधिकारिक उद्धार थियो भने, पीडितहरूले किन यति ठूलो रकम तिर्नुपर्यो? र त्यो रकम सरकारी राजस्वमा दाखिला नभई एनआरएनएका पदाधिकारीको व्यक्तिगत खातामा किन संकलन गरियो?
फरार अभियुक्तको ‘कमान्ड’ मा दूतावास! अझै अचम्मको कुरा त के छ भने, दूतावासले उद्धारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी एनआरएनए कम्बोडियाका उपाध्यक्ष रामजी कुमार क्षेत्री र उनकी श्रीमती रक्षा न्यौपानेलाई सुम्पेको देखिन्छ। यी दुवै श्रीमान-श्रीमती विरुद्ध नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागले ठगी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ।
सरकारी निकायले नै ‘फरार अभियुक्त’ भनेर खोजिरहेका व्यक्तिहरूलाई दूतावासले कुन आधारमा ‘आधिकारिक उद्धारकर्ता’ को मान्यता दियो? के अपराधी दम्पतीलाई नेपाली लुट्ने लाइसेन्स दूतावासले नै दिएको हो?
पीडितको गुनासो र दूतावासको मौनता स्क्यामिङ सेन्टरको नरकबाट ज्यान जोगाएर उम्किएका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्नुको साटो, उल्टै ‘हवाई टिकट’ र ‘उद्धार खर्च’ का नाममा मोटो रकम असुल्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नैतिकता विपरीत छ। दूतावासको विज्ञप्तिले उद्धारको सफलताको गाथा गाए पनि, १ लाख रुपैयाँ बुझाएका ४६ जना नेपालीको पीडाले भने दूतावास र एनआरएनए बीचको अपराधिक सेटिङ लाई छरपस्ट पारिदिएको छ।
यस विषयमा थाइल्याण्ड नेपाल डट कमले दूतावाससँग आधिकारिक जवाफ माग्दा कर्मचारीहरू पन्छिने गरेका छन्। उद्धारको नाममा भएको यो लुटधन्डाको उच्चस्तरीय छानबिन नभएसम्म सत्य बाहिर आउने देखिँदैन।
