दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २६ कात्तिक २०७९ मा लुम्बिनीका १३ अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष नियुक्त ग¥यो । तत्कालिन लुम्बिनी प्रदेशका कार्यबहाक मुख्यमन्त्री धनबहादुर मास्कीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीस्तरको बैठकले सबै अस्पतालमा अध्यक्षहरु नियुक्त गरेको थियो ।
तर, त्यसको केही समयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि तत्कालिन नियुक्त भएका अध्यक्षहरुको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनि अल्पकालिन आदेश जारी ग¥यो । त्यसपछि तत्कालिन अबस्थामा नियुक्त भएका अध्यक्षहरु बाहिरिए ।
उनीहरु बाहिरिएपछि अध्यक्षको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने कुरा अन्योलमा भयो । अदालतको आदेश पछि प्रदेश सरकार तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि काम चलाउ को हुने, भन्ने कुराको कुनै निर्णय दिन सकेन् । त्यसपछि १ कात्तिकमा बसेका प्रदेश मन्त्रीपरिषद बैठकले हटाएका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षहरु नै सक्रिय बने । त्यसको एउटा उदाहरण हो—राप्ती अस्पताल ।
जहाँ १ कात्तिकको बैठकबाट हटाईएका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष पदम प्रसाद न्यौपानेले अहिले पनि अध्यक्षको सेवा सुविधा लिदै आएका छन् । तत्कालिन अबस्थामा उनीहरु नियुक्त भएको नियमावली नै खारेज गरिएको थियो । त्यसपछि उनीहरुको नियुक्ती स्वतः बदर भएको थियो ।
उनीहरुको नियुक्त बदर भएपछि प्रदेश सरकारको मन्त्रीस्तरीय बैठकले नयाँ १३ वटा अस्पतालका नयाँ अध्यक्षहरु नियुक्ती गरेपनि अदालतले कार्यान्वयन नगराउन भनेपछि अस्पतालहरु अध्यक्षविहीनको अबस्थामा छन् । तर, पनि अस्पतालहरुमा अहिले पुरानै अध्यक्षहरुले काम गरिरहेका छन् ।
उनले अस्पतालले दिने सबै सेवा लिइरहेका छन् । अस्पतालको गाडी नियमित प्रयोग गरिरहेकाक छन्, भने भ्रमण गएवापतको भत्ता पनि लिदै आएको छन् । अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पदमराज अधिकारीका अनुसार यो बीचमा भ्रमण भत्ता पनि लिइरहेका छन् ।“गाडी पनि चढिरहनुभएको छ, भ्रमण भत्ता पनि लिइरहनुभएको छ”, उनले भने“ यो बीचमा २-३ वटा टि.ओ. लिनुभएको छ ।” त्यति मात्रै होईन्, ७ महिनादेखि बस्न नसकेको अस्पताल विकास समितिको बैठक समेत बसेको छ ।
त्यो बैठकले अस्पतालको हाताभित्र रहेका सटरहरुको भाडामा दिनकालागि टेन्डर समेत आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले उचित निर्णय नदिदा आफूहरु पनि अन्योलमा रहेको मेसु अधिकारीले बताए । उनले धेरै दवाव दिएपछि बैठकको आयोजना गरेको समेत बताए ।
अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष पदमप्रसाद न्यौपानेले भने अदालतले अल्पकालिन आदेश दिएसंगै त्यसले पुरानै अध्यक्षलाई निरन्तरता दिने भनि ब्याख्या गरेको तर्क गरे ।“अदालतले नयाँ निर्णय कार्यान्वयन नगराउनु भनेको छ”,उनले भने“त्यो अनुसार पुरानैलाई निरन्तरता दिने कुरा हो ।”
अहिलेको बैठक पनि हालका स्वास्थ्य मन्त्री दिपेन्द्र कुमार पुनसंग सल्लाह बमोजिम आयोजना गरिएको उनले बताए । यो विषयमा माओवादी केन्द्रले भने गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । माओवादी केन्द्र तुलसीपुर नगर अध्यक्ष मोहन थापाको नेतृत्वमा गएको टोलीले अहिले भएका सबै निर्णय खारेज हुनुपर्ने बताएको छ ।
थापाले अहिले भएका निर्णय खारेज हुनुपर्ने, पुरानो अध्यक्ष आफै बहाल भएर सेवा सुविधा लिने कुरा गैरकानुनी रहने भन्दै यसमा सचेत हुनुपर्ने बताएका थिए । त्यस क्रममा निवर्तमान अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष दिपक शाहले अध्यक्ष प्रदेश सरकारले आफूलाई नियुक्ती दिएकाले आधिकारिक अध्यक्ष आफू भएको बताएका छन् ।“ यदि मैले भोली बैठक बसाल्नुस्, भनेपछि मेसुले बैठक बसाल्नु पर्छ”,उनले भने“अहिले पनि मेरो हातमा मन्त्रालयले दिएको नियुक्ती छ ।”
